वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ संवाददाता: सकेन्द्र बैठा
GARHWA (गढ़वा) : यदि किसी विद्यार्थी का नाम सरकारी स्कूल में दर्ज है और वह वास्तव में निजी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने ऐसे सभी विद्यार्थियों के नाम सरकारी स्कूल काटने का निर्देश दिया है। साथ ही, बिना यू-डाइस कोड वाले अपंजीकृत विद्यालयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया है। इन विद्यालयों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा। सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में अधिकारियों ने डीसी को बताया कि कई सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है, क्योंकि नामांकन के बाद कुछ छात्र नजदीकी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने लगते हैं। इस पर डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे विद्यार्थियों का नाम तुरंत काटा जाए।
आपको बता दें गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के अलावे भंडरिया, रंका सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों में बिना मान्यता और बिना यू-डाइस कोड के निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों के छात्र पढ़ते हैं। ऐसे विद्यालयों को आरटीई एक्ट के तहत नोटिस भेजा जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
बैठक में उपायुक्त ने शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति, सिलेबस कवरेज (J-GURUJI), विद्यालयों की साफ- सफाई, पेयजल, शौचालय, मध्याह्न भोजन, पोषण वाटिका, स्वास्थ्य सुविधाएं, भवन निर्माण और पोशाक वितरण सहित कई बिंदुओं पर समीक्षा की। ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर गढ़वा जिला राज्य में आठवें स्थान पर रहा, लेकिन कुछ प्रखंडों में शिक्षकों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना की समीक्षा के दौरान मेन्यू के अनुसार पोषक आहार वितरण, खाद्यान्न वितरण, ऑनलाइन डेटा एंट्री, ब्लॉक स्तर पर बैठक और किचन-कम-स्टोर मरम्मत की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज, डीपीओ, एपीओ, सभी बीईईओ, बीपीओ, एडीएफ, बीपीएम और जेई उपस्थित रहे।
